प्रखर डेस्क। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गतिरोध कम होता नहीं दिख रहा है। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें दौर की बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। अब सरकार और किसान संगठनों के नेता 19 जनवरी को 11वें दौर की बैठक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार-किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। वहीं, किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह कहा कि आज की बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। चर्चा में हल नहीं निकल सका। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम फिर बैठेंगे, हमें उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी। सरकार की ओर से किसानों को मीटिंग में यह भी कहा गया कि कौन सा मुद्दा आपके लिए अहम है। किस मुद्दे का समाधान निकलने से आप लोग आंदोलन खत्म कर सकते हैं, तो किसानों की ओर से यह कहा गया कि हमारे लिए तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून दोनों मुद्दे हैं। दोनों मुद्दे आपको पूरे करने पड़ेंगे. तब यह आंदोलन खत्म होगा जिस पर सरकार ने कहा कि 19 तारीख को 12 बजे फिर बैठक होगी, उसके बाद हम आपसे बातचीत दोबारा से करेंगे। किसान नेता राकेश टिकेत ने कहा कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है। किसान संगठन और सरकार ने तय किया है कि बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही हल निकालेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि लंच के बाद एमएसपी और तीनी कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे।
