राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से मिलेगी वैक्सीन

प्रखर नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलान के ठीक एक दिन बाद भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, केंद्र सरकार वैक्सीन निमार्ता कंपनियों से 75 फीसदी वैक्सीन खरीद कर मुफ्त में राज्यों को देगी। हालांकि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत दवा बनाने वाली कंपनियां ही तय करेंगी। केंद्र की तरफ से राज्यों को जितनी वैक्सीन मिलेंगी, उसके हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन बाटेंगी। यहां स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे ऊपर होंगे। इसके बाद 45 उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें दूसरी खुराक मिलनी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंत में 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने का नंबर आएगा। 18+ लोगों को वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को खुद से प्राथमिकता तय करनी होगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि केंद्र राज्यों को जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की बबार्दी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार की ओर से जारी इन दिशानिदेर्शों के मुताबिक, केंद्र राज्य सरकार को पहले ही बता देगी कि कितने डोज मिलने वाले हैं। इसी हिसाब से राज्य सरकारें जिलों को वैक्सीन का वितरण करेंगी और आखिर में जिलों और वैक्सीनेशन केंद्रों की ओर से जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बता दें कि पुरानी नीति के मुताबिक केंद्र सरकार 50 फीसदी वैक्सीन खरीदती थी लेकिन अब 75 फीसदी खरीदेगी। पुरानी नीति के मुताबिक, 25 फीसदी राज्यों को वैक्सीन खरीदनी होती थी लेकिन नई नीति के मुताबिक, राज्य अब वैक्सीन नहीं खरीदेंगे।