ग़ाज़ीपुर- 18 से 23 अप्रैल के मध्य ब्लॉक स्तर पर आयोजित होगा स्वास्थ्य मेला

प्रखर ब्यूरो ग़ाज़ीपुर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनपद के सभी ब्लाकों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन 18 से 23 अप्रैल के मध्य किया जाना है। जिस के संबंध में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपर्णा उपाध्याय का एक पत्र जिला अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राप्त हुआ है। इसी को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई। स्वास्थ्य मेले को लेकर विभाग की तरफ से माइक्रो प्लान बना लिया गया है, जिसका शुभारंभ जनपद के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा।
एसीएमओ डॉ.के.के. वर्मा ने बताया कि शासन के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 18 से 23 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य मेले के आयोजन का निर्देश मिला है। जिसको लेकर विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी के मद्देनजर जिला अधिकारी के अध्यक्षता में अंतर विभागीय बैठक भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, आयुष विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण एवं शहरी विकास विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, आयुष्मान भारत(साची) इस विभाग में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। सभी विभागों के क्या कार्य है उन्हें शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। उसी के क्रम में सभी विभाग के द्वारा स्वास्थ्य मेले में अपनी अपनी सहभागिता भी निभानी है। उन्होंने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाएं जैसे मातृ शिशु कल्याण, टीकाकरण, परिवार नियोजन, संचारी एवं गैर संचारी रोगों से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाना। मेले में उपस्थित लोगों को स्वस्थ रहने के लिए उत्तम स्वास्थ्य एवं उचित व्यवहार अपनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना है। इस मेले के आयोजन को लेकर उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को सैदपुर, देवकली, मनिहारी, मोहम्मदाबाद 19 अप्रैल को सादात (मिर्जापुर), सुभाकरपुर, बिरनो और कासिमाबाद, 20 अप्रैल को जखनिया, जमानिया, करंडा, बाराचवर, 21 अप्रैल को रेवतीपुर, 22 अप्रैल भदौरा, मरदह, 23 अप्रैल को भावरकोल (गोड़उर) में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना है। जिसका शुभारंभ जनपद के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा।