प्रखर लखनऊ/डेस्क। प्रदेश सरकार अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया।अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अरबी-फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के आलिया (10वीं) स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था। इस प्रस्ताव के अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा। दरअसल, अखिलेश यादव की सरकार में इस सूची में शामिल 146 में से सौ मदरसों को शामिल कर लिया गया था और उनका अनुदान भी शुरू कर दिया गया। बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था। मंत्री के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे। अब कैबिनेट में इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूपी सरकार के मंत्रियों को सुशासन का मंत्र देने के लिए संबोधित करने पर आभार जताया गया। कैबिनेट ने पीएम मोदी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।
