हिंसा करने वाली उपद्रवियों की सरकार बना रही लिस्ट, नहीं मिलेगा मुफ्त राशन योजना का लाभ
प्रखर कानपुर। बीते 3 जून को जुमे की नमाज के बाद नई सड़क पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में सरकार के सख्त आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में खबर है कि जिला प्रशासन द्वारा कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाते हुए उपद्रवियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है. इस लिस्ट को तैयार करवाने के पीछे मंशा है कि इन सभी उपद्रवियों को मिलने वाली सरकारी सेवाएं बंद की जाएंगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने नाम न जाहिर की शर्त पर बताया कि इस लिस्ट को तैयार करने के पीछे मंशा साफ है कि जितने भी उपद्रवी चिह्नित होंगे, उन सभी को सरकार द्वारा मिलने वाली मुफ्त राशन सेवा से वंचित कर दिया जाएगा. अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल इस लिस्ट को तैयार करने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि यह लंबी प्रक्रिया है. जिसके तहत पोस्टर में दिख रहे चेहरों का मिलान करने में कुछ वक्त लग सकता है. इस मामले में जिला प्रशासन 100 से अधिक सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों की जांच कर रहा है. 
बता दें कि कानपुर पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े तीन लोगों सहित कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं पुलिस के मुताबिक, इस हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद अहमद, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद साहिल ने एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एसआईटी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं.पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जफर ने बताया कि कानपुर में 3 जून को हुए उपद्रव के लिए तैयारी कई दिनों से चल रही थी. इसके लिए पास के उन्नाव जिले से भी लोगों को बुलाया गया था और क्राउडफंडिंग के जरिये पैसे भी जुटाए गए थे।
