ग़ाज़ीपुर- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायत भवनो, सामुदायिक शौचालयो की समीक्षा हेतु बैठक हुई सम्पन्न

प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में निर्माण कराये जा रहे पंचायत भवनो, सामुदायिक शौचालयो की समीक्षा हेतु बैठक राईफल क्लब सभागार मे आज दिन मंगलवार को सम्पन्न हुआ। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा जनपद के समस्त ग्राम विकास अधिकारी एंव ग्राम पंचायत अधिकारी , सहायक खण्ड विकास अधिकारी (पं0) एंव खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में खण्ड विकास अधिकारी करण्डा एंव सदर के अनुपस्थित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने दिनांक 13.06.2022 का एक दिन का वेतन काटने तथा ग्राम पंचायत भदौरा के सचिव को कार्य मे लापरवाही पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। बैठक में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिन-जिन ग्राम पंचायतो में अभी तक पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य अभी तक पूूरा नही हुआ है उसकी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए माह जून 2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि जिन-जिन ग्राम पंचायतो में निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है वहां अधिक संख्या में मजदूरो को लगाकर कार्य मे तेजी लाया जाय। उन्होने यह भी कहा कि यदि किसी भी ग्राम पंचायतो में कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना से वंचित है तो उसे प्राथमिकता के तौर पर चिन्हित करते हुए लाभपरक योजना का लाभ दिया जाये साथ ही निर्देश दिया कि अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्य के प्रति सचेष्ट रहे तथा पूरी निष्पक्षता के आधार पर कार्य करे, किसी के दबाव मे आकर कोई ऐसा गलत कार्य न करे जिससे जनपद की छवि धूमिल हो। किसी भी कार्यालय में कोई भी प्राईवेट व्यक्ति के द्वारा कार्य न कराया जा जाये। यदि कही से भी इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे। उन्होने निर्देश दिया कि ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा शासन की जो भी योजना संचालित है, उसे ग्राम सचिवालय के कम्प्युटर में फीड कराया जाये। उन्होने आई जी आर एस की समीक्षा के दौरान कडा रूख अख्तियार करते हुए निर्देश दिया कि इस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतो का निस्तारण निर्धारित समयार्न्तगत किया जाये, कोई भी शिकायत पत्र डिफाल्टर न होने पाये। उन्होने कहा कि आई जी आर एस पोर्टल की समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है, इसमे किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही हेागी।