सुषुप्तावस्था में पड़े बीएसएनएल को 1.64 लाख करोड़ की संजीवनी

प्रखर डेस्क। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है।कैबिनेट बैठक के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि सरकार बीएसएनएल के पुनरुद्धार के प्रति आश्वस्त है। पैकेज के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्री ने कहा, “यह नकद समर्थन और गैर-नकद समर्थन का एक संयोजन है।” उन्होंने कहा कि 2019 में सरकार द्वारा घोषित पैकेज से बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने में मदद मिली है। मंत्री ने आगे कहा कि “ग्राहकों का पलायन बंद हो गया है। राजस्व जो नीचे जा रहा था वह 19,000 करोड़ रुपये पर स्थिर हो गया है।” उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज में तीन तत्व हैं सेवाओं में सुधार, बैलेंस शीट को डी-स्ट्रेस और फाइबर नेटवर्क का विस्तार। उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट पर दबाव कम करने के हिस्से के रूप में, कैबिनेट ने 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाया को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बैंक ऋण की इतनी ही राशि कम ब्याज बांड जारी करके चुकाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को बीएसएनएल के साथ विलय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस विलय के माध्यम से बीएसएनएल को अतिरिक्त 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा, जिसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का उपयोग करके देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में बिछाया गया है। वर्तमान में, बीएसएनएल के पास 6.83 लाख किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है।