प्रखर डेस्क। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा में OBC सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर चुनाव कराने में सरकार सहयोग देगी। पता चला है कि मार्च 2023 तक नवगठित डेडिकेटेड आयोग की रिपोर्ट आने के बाद OBC सहित सभी वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकारों के तहत नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित करके चुनाव हों इस दिशा में सरकार कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान और देश की क़ानूनी व्यवस्था के तहत हम कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की ‘सबका साथ सबका विकास’ की भावना हमारा मूल मंत्र है। OBC को पहले भी भाजपा सरकार ने अनंतिम नोटिफ़िकेशन में आरक्षण दिया था। आज भी वह OBC आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। और आगे भी रहेगी। कथनी और करनी में फ़र्क़ रखने वाले, झूट बोलने वाले और अपने शुद्ध निहित स्वार्थ के लिए पूरी चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया को तोड़ने वाले आज परास्त हुए।पिछड़े, दलित, शोषित व कमजोर वर्ग को आरक्षण दिए बग़ैर चुनाव कराने की और दूसरी तरफ़ सरकार को बदनाम करने की विरोधियों की साज़िश और पैरवी नाकाम हुई।
