वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार का यू टर्न,विपक्ष हैरान
प्रखर डेस्क। वक्फ बोर्ड को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने वक्फ बिल 2024 पर यू टर्न लेते हुए विपक्ष की मांगों को मांनते हुए उसे संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस कदम से विपक्ष भी हैरान है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश तो हुआ लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। विपक्ष के विरोध के बाद
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून ‘वक्फ संशोधन विधेयक, 2024’में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया और फिर इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। सरकार के इस तरह से वक्फ बोर्ड बिल 2024 पर फैसला लेने से विपक्ष भी हैरान है। वहीं जानकारों का मानना है कि सरकार ने पूरे विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए इस बिल पर यू टर्न लिया है। जिस तरह का माहौल इस समय एशिया महाद्वीप में बना हुआ है वैसी स्थिति में मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर सियासत एक नई राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है।