जौनपुर – मुख्यमंत्री के आदेश पर जमीन अधिग्रहण मामले में 4 राजस्व निरीक्षक निलंबित, कुल 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई
प्रखर जौनपुर। मडियाहूं बाईपास के लिए अधिग्रहित जमीन को लेकर राजस्व निरीक्षकों ने बड़ा खेल कर दिया है। इस मामले को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई का आदेश दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135 ए (मडियाहूं बाईपास), 56-731 बी के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चला है। इस घोटाले में चार राजस्व निरीक्षकों समेत 10 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। जांच में यह सामने आया कि 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का फर्जी भुगतान किया गया था। इस घोटाले में दोषी पाए गए कर्मचारियों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर 46 काश्तकारों की फर्जी पत्रावलियां तैयार कीं और भुगतान के लिए चेक जारी किए. साथ ही राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के काश्तकारों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 46 काश्तकारों को खड़ा किया गया, जिनकी ओर से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई और भुगतान के लिए 4,54,42,759 रुपये का चेक भी जारी किया गया था, जिसमें से 4,00,29,741 रुपये का भुगतान भी करा दिया गया है। मामला खुलने के बाद जांच समिति ने 54,13,018 रुपये के चेक को रद्द कर दिया। इस मामले में 4 राजस्व निरीक्षक संतोष तिवारी, उदयराज, शिवकुमार और बृजेश सिंह – को फर्जी भुगतान में दोषी पाया गया है। जिनको सीएम ने निलंबित करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने सभी दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही नियुक्ति विभाग ने कार्रवाई के लिए संबंधित फाइल को राजस्व विभाग को भेज दिया है। अब राजस्व विभाग द्वारा घोटाले में शामिल अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।
