संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 15 फरवरी तक बढ़ाई गई तारीख
प्रखर डेस्क। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांग रही है लेकिन अभी तक कर्मचारियों ने अपनी सम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने की समयावधि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा दिया जा सकेगा। इसके बाद भी विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने की समयावधि 31 जनवरी तक थी, लेकिन इस तारीख तक केवल 593873 कर्मचारियों ने ही संपत्ति का विवरण दिया था। इसलिए, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने समयावधि को बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया है। इसके अलावा, समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर सालाना ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की समयावधि को बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और कर्मचारियों का हित प्रभावित न हो। अब सवाल यह है कि आखिर राज्यकर्मियों ने अपनी सम्पत्तियों का विवरण क्यों छुपाया हुआ है। संपत्तियां नहीं बताने वाले विभागों में पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है।
