प्रखर एजेन्सी। गरीबी सूचकांक में भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार, भारत में लगभग 415 मिलियन लोग 2005-06 और 2019-21 के बीच गरीबी से बाहर निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, यह एक ‘ऐतिहासिक परिवर्तन’ है। हालांकि, गरीबों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत से हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वर्ष 2005-06 से लेकर 2019-21 के बीच भारत में करीब 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इस मामले में एक “ऐतिहासिक परिवर्तन” देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआई) की तरफ से सोमवार को जारी नए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में भारत के गरीबी उन्मूलन प्रयासों की सराहना की गई। इसके मुताबिक वर्ष 2005-06 से लेकर 2019-21 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने में सफल रहे।एमपीआई रिपोर्ट में इस कामयाबी को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास बताया गया है। रिपोर्ट कहती है, “यह दर्शाता है कि वर्ष 2030 तक गरीबों की संख्या को आधा करने के सतत विकास लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर हासिल कर पाना संभव है।” संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस रिपोर्ट का विवरण देते हुए कहा कि भारत में इन 15 वर्षों के दौरान करीब 41.5 करोड़ लोगों का बहुआयामी गरीबी के चंगुल से बाहर निकल पाना एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारत की आबादी कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों और खाद्य एवं ईंधन की बढ़ती कीमतों के प्रति कमजोर बने हुए हैं। पौष्टिक खानपान एवं ऊर्जा कीमतों से निपटने के लिए जारी समेकित नीतियों को प्राथमिकता दिए जाने की वकालत भी की गई है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के गरीबी पर प्रभाव को पूरी तरह से नहीं आंका गया है। इसका कारण जनसंख्या और स्वास्थ्य सर्वे से संबंधित 2019-2021 का 71 प्रतिशत आंकड़े महामारी के पहले के हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 111 देशों में कुल 1.2 अरब लोग यानी आबादी के 19.1 प्रतिशत लोग अतिशय बहुआयामी विपन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें से भी आधे लोग यानी 59.3 करोड़ की संख्या सिर्फ बच्चों की है।भारत में गरीबों की संख्या में गिरावट भी दो कालखंड में विभाजित रही है। वर्ष 2005-06 से लेकर 2015-16 के दौरान जहां 27.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले वहीं 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच 14 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल से निकलने में सफल रहे। अगर क्षेत्रीय विपन्नता की बात करें तो भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 2015-16 से लेकर 2019-21 के दौरान विशुद्ध रूप में गरीबों की संख्या में कहीं तेजी से गिरावट आई है। वहीं गरीबों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 21.2 प्रतिशत है जबकि शहरी इलाकों में यह अनुपात 5.5 प्रतिशत है। कुल गरीब लोगों में करीब 90 प्रतिशत हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्र की है। भारत के एमपीआई मूल्य और गरीबी की स्थिति दोनों में ही आधे से अधिक की कमी आई है। रिपोर्ट कहती है, “भारत की प्रगति दर्शाती है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर पाना इतने बड़े पैमाने पर भी मुमकिन है।”
