ईडी का दावा बढ़ी हुई दरों पर दिया ठेका
प्रखर दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजा है। ईडी का दावा है, डीजेबी का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया, ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। एजेंसी ने कहा, ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपये था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए और शेष राशि गबन कर ली गई। इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल को 18 मार्च को ईडी कार्यालय में पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। वहीं, ईडी ने आबकारी नीति मामले में भी केजरीवाल को 9वां समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को तलब किया गया है। उन्हें पहले ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आठ समन जारी किए गए, पर वह पेश नहीं हुए। केजरीवाल को अब 9वां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी ) से जुड़े मामले में जारी समन पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि डीजेबी का यह मामला किस चीज को लेकर है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राजनीतिक बिसात पर भाजपा और आप आमने-सामने हैं। ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजे दो समन को आप गैरकानूनी ठहरा रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि समन की अवहेलना कानून की अवहेलना है। केजरीवाल को ईडी ने इस बार दो समन भेजा है। आबकारी नीति मामले में 9वां समन भेजा गया है, वहीं जल बोर्ड में नियमों की अनदेखी को लेकर भी ईडी ने समन भेज दिया है।
