कॉलोनी वासियों ने कहा वीडीए जेई की मिलीभगत से खड़ा हुआ टावर
बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही- कॉलोनी वासी
प्रखर वाराणसी। वाराणसी कमिश्नरेट इलाके के अनौला टकटकपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कॉलोनी कुबेर नगर में वीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध तरीके से आवासीय कॉलोनी के बीचो बीच टावर खड़ा हो गया। बता दें कि इस बाबत कॉलोनी वासियों ने कई बार संबंधित अधिकारी व वीडीए उपाध्यक्ष को पत्र द्वारा लिखित शिकायत की, लेकिन अवैध रूप से बन रहे टावर पर कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं हुई।
मामले के बाबत कॉलोनी वासियों का कहना है कि कुछ माह पूर्व शिकायत के बाद टावर का कार्य रोक दिया गया। लेकिन धीरे-धीरे चोरी-छिपे रात में या फिर भोर में कार्य करवा कर धीरे- धीरे टावर को खड़ा कर दिया गया। बार-बार शिकायत के बाद भी स्थानीय वीडीए जेई मौके पर नहीं आए और ना ही कोई उचित कार्यवाही किए। मामले के बाबत जब प्रखर पूर्वांचल ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के भोजूबीर क्षेत्र के जेई से बात की गई तो उन्होंने कई बार गोल मटोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी खाली नहीं है, जिसे हम भेज कर दिखाएं, रुकिए किसी को भेजकर दिखवाने का प्रयास करते हैं। इसके पूर्व भी प्रखर पूर्वांचल द्वारा जेई से बात करने पर उन्होंने टावर लगाने वाले को नोटिस भेजने व एफआईआर करने की बात कही, लेकिन करीब एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी मामला जस का तस रहा और अवैध तरीके से कुबेर नगर कॉलोनी में रातों-रात टावर खड़ा हो गया। इसके अलावा वीडीए उपाध्यक्ष के सीयूजी नंबर पर कई बार उक्त मामले में उनका वर्जन जानने के लिए फोन किया गया लेकिन उनका फोन नहीं उठा। योगी सरकार का निर्देश है कि कोई भी अधिकारी अपना सीयूजी नंबर हर हाल में उठाएगा और बंद नहीं करेगा। लेकिन इसमें विपरीत वीडीए उपाध्यक्ष का कई दिनों से कई बार फोन नहीं उठना योगी सरकार के आदेश की अवहेलना को साफ तौर पर दर्शाता है। बताते चले कि जिस जगह पर टावर बना है उसके आसपास दर्जनों मकान है, जहां पर लोग काफी समय से निवास करते हैं। लोगों को कहना है कि हमें रहने में काफी दिक्कत हो रही है, इस टावर की वजह से! लेकिन स्थानीय जेई व वीडीए अधिकारियों की मिलीभगत व उनके भ्रष्टाचार से यह टावर यहां खड़ा हो गया। इसके अलावा कालोनी निवासियों का कहना है कि अगर वीडीए इस पर उचित कार्यवाही नहीं करता है तो हम लोग पीएम मोदी व सीएम योगी से गुहार लगाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अब देखना यह है कि वीडीए इस मामले में क्या कदम उठाता है?
