– सात महीने से भुगतान का मामला अटका
– निवर्तमान एनएसए हमेशा से रहे सवालों के घेरे में
प्रखर वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में गंगा सफाई अचानक ठप हो गई है ।बता दे की नाव संचालकों ने इसके पहले अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिला तो वह नाव का संचालन ठप कर देंगे। बावजूद इसके अधिकारियों ने इन मजदूरों और छोटे वेंडरों के शिकायत को नजर अंदाज किया जिसका परिणाम यह रहा की नाव संचालक हड़ताल पर चले गए हैं । जिसकी वजह से वाराणसी मे गंगा सफाई अभियान लगभग ठप हो गया है। इस संदर्भ में नाव की सप्लाई देने वाले रमेश कुमार से बातचीत हुई रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में निवर्तमान नगर स्वास्थ्य अधिकारी एनके सिंह को सूचित किया था इसके अलावा अपर आयुक्त को भी उन्होंने इसकी सूचना दी थी लेकीन उसके उनका भुगतान नहीं किया गया जिसकी वजह से वह संचालकों का भुगतान नहीं कर सके जिस कारण संचालकों ने अचानक काम ठप कर दिया है। रमेश कुमार ने बताया कि पिछले 7 महीने से उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया गया है लेकिन उन्होंने उन्होंने किसी तरह से व्यवस्था करके नाव संचालकों के पारिश्रमीक को देने का लगातार प्रयास किया लेकिन अब बात उनके सामर्थ्य से बाहर है । उन्होंने कहा कि बार-बार सूचित करने के बाद भी नगर स्वास्थ्य अधिकारी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई और उन लोगों ने इन मजदूरों के समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जिसका परिणाम यह है कि बनारस में गंगा सफाई अभियान लगभग ठप की स्थिति में है । सवाल यह है कि जहां एक तरफ सरकार गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य क्षेत्र में इस तरह की घटना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी एनके सिंह द्वारा पहले से चल रही टेंडर प्रक्रिया को रोक कर नगर निगम से सीधे सफाई की जिम्मेदारी ले लेना ही अपने आप में एक गलत फैसला था लेकिन किसी ने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया जिसका परिणाम आप सबके सामने है कि अचानक गंगा सफाई अभियान लगभग ठप की स्थिति में आ गया है। अब सवाल यह है कि आखिर साल भर पहले की गई टेंडर प्रक्रिया को तत्कालीन अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं लागू कराया गया आखिर इस दुर्व्यवस्था के पीछे अधिकारियों की क्या मनसा रही है ।
