प्रखर ब्यूरो ग़ाज़ीपुर। जिलाधिकारी एम.पी. सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एंव मासिक स्टाफ बैठक राईफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ।
बैठक में जिलाधिकारी ने कम राजस्व प्राप्ति वाले विभागो के प्रति नाराजगी व्यकत करते हुए उन्होनें समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक माह लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान करने निर्देश दिया। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी की होगी। जिलाधिकारी ने बैठक में चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी ,औद्योगिक ऋण, बाट माप, बैक देय, परिवहन, मण्डी समिति, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस, सिचाई, के सम्बन्ध विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ली। बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित, दाखिल खारिज, 122बी0, में विवादित वादो का निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने आडिट आपत्ती, व्यापार कर, परिवहन कर, बैंक देय, तथा जनपद के बडे बकायादारो के सम्बन्ध मे जानकारी ली तथा जनपद के टॉप 20 सबसे बडे बकायेदारो की सूची बनाकर उनसे वसूली करने तथा बकाया न देने वाले व्यक्तियों पर शासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली तथा 05 साल तक के पुराने वादो का निस्तारण सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करे। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा के संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा शिकायतो का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाय। तहसीलो मे संक्रमणीय, असंक्रमणीय, वरासत की शिकायतो पर निर्देश दिया कि आप द्वारा
पहले से ही लेखपालो संग बैठक कर इस तरह की शिकयतो का निस्तारण कर लिया जाये। जितने भी तालाबो पर अतिक्रमण है अथवा स्थाई निर्माण कराया गया है उसका लेखपालो के माध्यम से एक अभियान चलाकर सत्यापन कराते हुए अतिक्रमण हटवाये तथा स्थाई निर्माण वालो पर मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्देश दिया। जितने भी कृषि भूमि पट्टा हुए है उसका खतौनी में अंकन कराते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चरित्र एंव हैसियत के कोई भी आवेदन पेण्डिग न रहे तथा तीन साल के उपर के आडिट आपत्तियों को प्राथमिकता के तौर पर सही कराते हुए अनुपालन आख्या तैयार करने का निर्देश दिया। आईजीआरएस पोर्टल पर किसी भी विभाग का शिकायत पत्र डिफाल्टर न हो उसे समय सीमा के भीतर निस्तारित किया जाये।
बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, एसओसी एस.के. शुक्ला, अधिशासी अधिकारी नगर पलिका/पंचायत एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थें।
