प्रखर पिपरी ( सोनभद्र )। पिपरी नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड नम्बर 8 मुरलीगढ़ी पानी के टंकी के पास एक आवास में हो रहा निर्माण कार्य इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही सिविल अनुरक्षण खंड पिपरी, जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता श्री वाई. डी. शर्मा और उनके सहायक अभियंता, अवर अभियंता, नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ मय सीआईएसएफ फोर्स, बिजली काटने वाले टीम, लेबर, एंबुलेंस, नजदीकी थाने की फोर्स सहित एक आवास को खाली कराने पहुंच गए थे। नगर पंचायत अध्यक्ष और सामाजिक व्यक्तित्व कुबेर नाथ सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में पहुंची पिपरी की जनता के अनुरोध पर एसडीएम दुद्धी ने आवास खाली कराने का कार्य लगभग एक माह के लिए स्थगित कर दिया। उपजिलाधिकारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक टीम बनाकर ऐसे लोगों की सूची बनाने की हिदायत दी जो आवास बेचकर या किसी को बसाकर चले गए अथवा भूमि कब्जा कर क्रय विक्रय कर रहे हैं। मगर उनके आदेश को चुनौती देते हुए जोर शोर से निर्माण कार्य कुछ अधिकारियो के शह पर अभी भी हो रहा है। ऐसे में मुरलीगढ़ी में एक सरकारी आवास में चल रहा निर्माण कार्य कौतूहल का विषय हो गया है। लाखों की निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। सभी अधिकारियों ने आंखे मूंद ली हैं। मकान बनवाने वाले शख्स ने अपना नाम रोहित सिंह बताया है और छत्तीसगढ़ में नौकरी करने की बात कही। शख्स ने बताया कि श्याम बाबू जो तुर्रा चौराहे पर दुकान चलाते हैं, उन्हीं से आवास लेकर बनवा रहा है। जबकि नगर में चर्चा है कि लाखों रुपए में सरकारी आवास खरीद कर यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही फलदार और कुछ जंगली पेड़ो की कटाई कर जगह को और ज्यादा बढ़ा कर एवं समतल कर बीम कालम पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक वन विभाग के किसी बड़े अधिकारी का यह भवन निर्माण हो रहा है जो उनके ड्राइवर द्वारा कराया जा रहा है। सिविल अनुरक्षण खंड पिपरी के अधिशासी अभियंता को फोन पर यह जानकारी देने पर उन्होंने जल्द कार्रवाई करने की बात कही। पिपरी क्षेत्र के प्रभारी वन रेंजर को भी फोन से सूचना दी गई , उन्होंने भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात की। परंतु लगभग दो दिन के बाद भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। दिन दहाड़े एसडीएम दुद्धी के चेतावनी के बावजूद धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा है, परंतु न तो नगर पंचायत और ना तो सिविल अनुरक्षण खंड पिपरी को यह परवाह है कि एक गैर कानूनी कार्य निर्माण, सरकारी आवास/भूमि पर कब्जे को रोका जाय।
