– स्टेज वन के चर्चित ठेकेदार से प्रेम फिर हुआ जगजाहिर
– एक ही गाड़ी का दो-दो ठेकेदारों के फर्मों पर इंट्री का मामला
प्रखर चंदौली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस विभाग को अपने पास रखने का फैसला लिया। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी का परिणाम यह रहा कि यह विभाग भले ही कागजों पर दुरुस्त रहा हो लेकिन भ्रष्टाचार के रोज नए पैमाने गढ़ता रहा। मामला चंदौली जनपद से जुड़ा हुआ है जहां जिला खाद्य विपणन अधिकारी और विपणन केंद्र निरीक्षक की मिलीभगत से स्टेज- एक के चर्चित ठेकेदार रविंद्र सिंह ने स्टेज-एक के दूसरे ठेकेदार प्रमोद सिंह की गाड़ी के नाम और नंबरों पर अपने फर्म पर कार्य करना दर्शाया है। गौरतलब है कि इसके पहले भी गाड़ी संख्या यूपी- 62-टी-2078 से एक ही दिन में चंदौली के चहनिया केंद्र से चार बार ढुलाई का मामला सामने आया था। लेकिन इस मामले में चर्चित ठेकेदार को जिला खाद्य विपणन अधिकारी बचाने में जुटे हुए थे और मामले में लीपा-पोती करके इसे ठंढे बस्ते में डालने की पूरी तैयारी कर लिए थे। लेकिन उसके पहले ही ठीक उसी तरह का दूसरा प्रकरण निकल कर सामने आ गया है जिसमे स्टेज-एक के ठेकेदार प्रमोद कुमार सिंह की दो गाड़ियों को उसी चर्चित ठेकेदार ने अपने फर्म पर कार्य करते हुए दिखाया है। 
बतादें की गाड़ी सं यूपी-54- डी-0217 दूसरी गाड़ी संख्या यूपी-63-एच-9545 जो की प्रमोद कुमार सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है और उनके फर्म के लिए कार्य करती हैं । उन्हीं गाड़ियों को उस चर्चित ठेकेदार के फर्म में काम करते हुए इंट्री किया गया है। यह भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है जिसमें जिले के आला अधिकारी साफ तौर पर शामिल नजर आ रहे हैं । ऐसे में जिला खाद्य विपणन अधिकारी और चर्चित ठेकेदार का प्रेम जगजाहिर हो गया है। आखिर जिला खाद्य विपणन अधिकारी उस चर्चित ठेकेदार को बचाने में क्यों जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में स्टेज-एक के ठेकेदार प्रमोद कुमार सिंह ने प्रखर पूर्वांचल से बात करते हुए बताया कि वह डेली ट्रांजैक्शन सिस्टम अपने कंप्यूटर पर देख रहे थे उसी समय उन्हें इस भ्रष्टाचार की खबर लगी । इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश,प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश , मुख्य सचिव खाद्य उत्तर प्रदेश,जिलाधिकारी चंदौली, एंटी करप्शन उत्तर प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में मेल के द्वारा सूचित करते हुए शिकायत दर्ज कराया है। उन्होंने ने प्रखर पूर्वांचल से बात करते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर इस मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो वह हाईकोर्ट की शरण लेने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए की गई है।लेकिन अधिकारियों ने इसे लूट का जरिया बना रखा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विभाग को अपने पास रखा है उसके बावजूद अधिकारियों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बजाय तरह-तरह के तकनीक का प्रयोग करके भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दिया है। अब यह देखना है कि इस मामले में जिला खाद्य विपणन अधिकारी क्या रिपोर्ट लगाते हैं और अपने चर्चित ठेकेदार मित्र को कैसे बचाते हैं।
